पटना (लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो )। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 31 जनवरी को खत्म हो रही धान अधिप्राप्ति की समय सीमा को 21 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय से धान बेचने से अब तक वंचित किसानों को बड़ी राहत मिली है। यह निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक में दिया।
मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में हुई इस बैठक में सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने धान अधिप्राप्ति का अद्यतन वित्तीय पक्ष, धान अधिप्राप्ति में किसानों की अद्यतन संख्या, जिलावार अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि के साथ – साथ धान अधिप्राप्ति से जुड़े अन्य बिन्दुओं पर जानकारी दी।
रिपोर्ट पर गौर करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को क्षेत्र का भ्रमण करने और किसानों से मिलकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि जो भी इच्छुक बचे हुए किसान हैं , उनसे अधिक से अधिक धान की खरीद हो सके।
मुख्यमंत्री ने बचे हुए किसानों के साथ – साथ क्षेत्र में धान को उपलब्धता का भी आकलन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हमलोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं । किसानों और पैक्स के बीच बेहतर को ऑर्डिनेशन के लिए पदाधिकारियों को सजग रहना होगा । उन्होंने पैक्स और चावल मोलों की भंडारण क्षमता का आकलन कर उसका विस्तार करने को भी कहा। सीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में धान अधिप्राप्ति कम हुई है , उनका कारण पता करें।
धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों का भुगतान जल्द करें : नीतीश
नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति के उपरांत किसानों का भुगतान यथाशीघ्र करने का भी निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से किसानों की तरफ से मांग आ रही थी कि धान अधिप्राप्ति की समय – सीमा बढ़ा दी जाये । यह देखते हुए धान अधिप्राप्ति की समय – सीमा को 21 फरवरी तक बढ़ा दी गयी है ।
बैठक की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी समीक्षा बैठक से जुड़े हुए थे। औरंगाबाद , गया, भोजपुर, बक्सर, नालंदा , पटना, कैमूर, रोहतास, बांका, सुपौल, नवादा, अरवल, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, प . चंपारण एवं लखीसराय के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों में धान अधिप्राप्ति का अपडेट बताया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह निर्णय दरअसल अपनी ही सरकार के पुराने फैसले से रोलबैक माना जा रहा है। इससे पूर्व राज्य सरकार ने 6जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) व व्यापार मंडलों के जरिये धान की खरीद 31 मार्च की जगह अब 31 जनवरी तक ही की जाएगी। इस आलोक में धान अधिप्राप्ति की अवधि अगले 3 दिनों में खत्म होने वाली थी बता दें कि इस साल बिहार में 6491 पैक्स व व्यापार मंडलों के जरिये धान की सरकारी खरीद हो रही है।
