नई दिल्ली (विद्या भूषण शर्मा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता की। बता दें इस बैठक में पहली बार लद्दाख शामिल हुआ तो वहीं जम्मू कश्मीर भी यूटी के रूप में भागीदार बना। बैठक में राज्यों और यूटी के मुख्यमंत्रियों के साथ ही अन्य यूटी की विधायिकाएं भी शामिल हुईं। बैठक के एजेंडे में कृषि, अवसंरचना, विनिर्माण, पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही साथ मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति पर भी विचार विमर्श हुआ। आपकी जानाकारी के लिए बता दें प्रशासनिक परिषद अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय विचार के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा- “तेजी से आगे बढ़ने की चाह में देश ने अपना “मूड ऑफ द नेशन” बता दिया है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गवाना चाहता है और कुल मिलाकर देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बढ़ी भूमिका अदा कर रहा है। तभी बदलाव के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है।”
केंद्र और राज्य साथ मिलकर करें कार्य
पीएम मोदी ने कहा केंद्र और राज्य साथ मिलकर कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े, यही देश की प्रगति के आधार हैं। उन्होंने कहा कॉपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना है और यही नहीं हमें प्रयत्न पूर्वक कॉम्पटीटिव कॉपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच बल्कि डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है, ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। विकास एक प्राइम एजेंडा बना रहे। देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े ये मंथन करने के लिए पहले भी हमने चर्चा की है और आज भी यह स्वभाविक है कि इस सम्मिट में उस पर बल दिया जाएगा। हमने कोरोना काल खंड में देखा है कि कैसे राज्यों और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया। देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवी का निर्माण हुई।
देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है
उन्होंने कहा आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब इस गवर्निंग काउंसलिंग की बैठक और भी महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने-अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण करें। इन एजेंडा पॉइंट्स का चयन देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन एजेंडा पॉइंट्स पर राज्यों से सुझाव लेने के लिए राज्यों को तैयारी का पर्याप्त समय देने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया गया कि इस बार नीति आयोग के साथ राज्यों के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ एक अच्छा वर्क शॉप भी हुआ। उस चर्चा में जो पॉइंट्स सामने आए उन्हें भी इस चर्चा में जोड़ने के लिए हमने प्रयास किया है। इस प्रकार राज्यों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एजेंडा बना है। इस प्रकिया से गुजरने की वजह से इस बार गवर्निंग काउंसिल के एजेंडा पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिक हैं जो हमारी चर्चा को और सारगर्भित बनाएंगे।
गरीबों के जीवन में आया अभूतपूर्व बदलाव
पीएम मोदी ने कहा पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे देश के गरीबों को सशक्त करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन से, मुफ्त शौचालय निर्माण से खासतौर पर गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वहीं कुछ राज्यों को अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता भी है। 2014 के बाद से देखें तो गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।
देश के 6 शहरों में आधुनिक टेक्नोलॉजी से घर बनाने का चल रहा अभियान
प्रधानमंत्री ने कहा देश के 6 शहरों में आधुनिक टेक्नोलॉजी से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। एक आधे महीने के भीतर-भीतर नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के 6 शहरों में नए मॉडल तैयार होंगे। वो भी इस काम के लिए हर राज्य को उपयोगी होने वाला है। उसी प्रकार से पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही साढ़े तीन करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है।
