नई दिल्ली: अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा (Punjab And Haryana) के किसान दिल्ली बॉर्डर (Delhi Border) पर पिछले 9 दिनों से डटे हुए हैं. किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है. इस बीच खबर आ रही है कि किसान आंदोलन (Farmers Protest) का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है.
सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ शर्मा ने याचिका दायर की है. याचिका में दिल्ली-NCR में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग की गई है. याचिका में दिल्ली के सभी बॉर्डर को खोलने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की गई है.
प्रदर्शनकारी किसानों को शिफ्त करने की मांग
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका मांग की है कि प्रदर्शनकारियों को मुहैया कराई गई जगह पर शिफ्ट करने के लिए संबंधित ऑथारिटी को निर्देश दिए जाएं. याचिका में कहा गया है कि किसानों के इतनी बड़ी संख्या में जमा होने से कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है, इसलिए इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए.
किसान आंदोलन से इमरजेंसी/मेडिकल सर्विस प्रभावित
याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने रोड बंद कर दिया है जिससे इमरजेंसी/मेडिकल सर्विस भी प्रभावित हुई हैं. दिल्ली में बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाक कराने के लिए दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, जिनको दिक्कतें हो रही हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि 26 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बुराड़ी निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दी थी जिसको किसानों ने ठुकरा दिया.
