औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। उप विकास आयुक्त सह औरंगाबाद के प्रभारी जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने गुरुवार को उत्पाद से संबंधित मामलों की सभी पीठासीन पदाधिकारियों, उत्पाद अधीक्षक, विशेष लोक अभियोजक एवं सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की।
उन्होने सबसे पहले सभी पीठासीन पदाधिकारियों से उनके उत्पाद न्यायालय में निष्पादित वादों की संख्या की जानकारी ली। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक सीमा चैरसिया ने बताया कि सभी छह उत्पाद न्यायालय को मिलाकर अब तक कुल 173 अधिहरण वादों में राजसात की कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होने सभी पीठासीन पदाधिकारियों को राजसात करने की कार्रवाई में और अधिक प्रगति लाने का निर्देश दिया ताकि वादों का निष्पादन ससमय किया जा सके।
वही अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि उत्पाद विभाग के मामलों में जमीन संबंधित प्रतिवेदन को संबंधित पीठासीन पदाधिकारियों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। अंचल अधिकारियों ने सभी पीठासीन पदाधिकारी से अनुरोध किया कि अपने आदेश पत्र में पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जब्ती सूची की प्रति भी दे ताकि राजसात की जाने वाली भूमि की तुरंत जांच की जा सके। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह द्वारा ट्रायल कोर्ट में मद्य निषेध के मामलों में कनविक्शन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार, पीठासीन पदाधिकारी कृष्णा कुमार, वरीय उप समाहर्ता अनीशा भारती, सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
