पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य सचिव मंडल ने केंद्र सरकार से राज्यों को समय पर राशि नहीं मिलने पर चिंता जताई है। केंद्र सरकार से राज्यों को वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में राशि मिलने से मार्च लूट की संभावना भी बढ़ जाती है।
भाकपा के राज्य सचिव कॉमरेड रामनरेश पाण्डेय ने बयान जारी कर कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 को मात्र डेढ़ महीने ही बचे हुए हैं, लेकिन केंद्र से अभी तक बिहार को मात्र 31 फीसदी राशि ही मिली है। जिस कारण विकास का कार्य भी बाधित हो रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं प्रभावित हो रही है। राज्य कर्मियों को समय पर वेतन ही नहीं मिल रहा है। नीति आयोग द्वारा गठित मंत्री समूह की अनुशंसा है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम-से-कम हो अर्थात् अमूमन 30-35 से अधिक नहीं हो। इसके बावजूद एक सौ से अधिक केंद्र प्रयोजित योजनाएं संचालित है।
मोदी सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी भी घटा दी है। सर्व शिक्षा अभियान में पूर्व में 90 प्रतिशत केन्द्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश हुआ करता था, जो बाद में घटकर 75ः25 और अब 60ः40 के अनुपात में हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पूर्व में शत-प्रतिशत राशि केंद्र की होती थी, जो अब 60ः40 हो गया है।
पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण की योजनाओं में भी केंद्र सरकार ने राशि को घटाया है और अब तो इन योजनाओं को बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। मोदी सरकार ने 2023-24 के बजट में लोक कल्याणकारी योजनाओं की राशि में भी पिछले वर्ष की तुलना में कटौती कर दी है। राशि घटाना केंद्र सरकार का ग्रामीण क्षेत्र एवं किसानों के प्रति उपेक्षा भाव का स्पष्ट प्रमाण है।
भाकपा राज्य सचिव ने केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार से बिहार का बकाया राशि जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण ग्रामीण सड़क, मनरेगा का कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न लोक कल्याणकारी की योजनाएं ठप्प पड़ी हुई है। छात्रों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पाई है।
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