एससीए की समीक्षा बैठक में लंबित योजनाओं को पूरा करने का डीडीसी ने दिया निर्देश

औरंगाबाद(लाईव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार की अध्यक्षता में विशेष केन्द्रीय सहायता(एससीए) योजना के तहत ली गई योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, बुडको के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं विद्युत कार्य प्रमंडल, गया के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। बैठक में योजनाओं की समीक्षा वित्तीय वर्षवार एवं योजनाओं के पूर्ण/अपूर्ण होने के आधार पर किया गया। समीक्षा के क्रम में बुडको के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में ली गई 19 योजनाएं लगभग पूर्ण कर ली गई है। इस मामलें में डीडीसी ने प्रसव कक्ष निर्माण की योजना का हस्तांतरण एमओआईसी को एवं प्रखंड चहारदीवारी निर्माण कार्य का हस्तांतरण संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष 2019-20 की एक निर्माणाधाीन योजना को यथाशीघ्र पूर्ण करने तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की 26 योजनाओं में से जो 10 योजनाएं निविदा की प्रक्रिया में है, को नियमानुकूल निविदा पूर्ण कर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निर्देश डीडीसी ने दिया। बैठक में डीडीसी ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को एलएईओ के स्तर से वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न थानों में 31 निर्माणाधीन शौचालयों में जिनका निर्माण पूर्ण हो गया है, को संबंधित थाना को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। साथ ही 16 आंगनबाडी केन्द्र में टाईल्स एवं वालपुटी लगाने के किए गये कार्य का फोटो एवं वीडियो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की 9 योजनाएं एवं 2020-21 की एक योजना जो निविदा प्रक्रिया में है, को एक सप्ताह के अंदर निविदा कार्य पूर्ण कराकर कार्य प्रारंभ कराने का डीडीसी ने निर्देश दिया। साथ ही विद्युत कार्य प्रमंडल, गया के कार्यपालक अभियंता को विभाग के स्तर से वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में लंबित कुल 16 योजनाओं में विद्युतीकरण का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। वही भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2019-20 में कुल 9 पूर्ण योजनाओं में 3 योजनाओं की अवशेष राशि विमुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराई गई। इस पर डीडीसी ने जिला योजना पदाधिकारी को पूर्ण योजनाओं की जांच कर अवशेष राशि की विमुक्ति हेतु संचिका अग्रसारित करने का निर्देश दिया।