पटना। बिहार सरकार ने राज्य के सड़क, परिवहन, पर्यटन, उद्योग और खनन क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला राज्य के स्टेट हाईवे (SH) पर भी नेशनल हाईवे (NH) की तर्ज पर टोल टैक्स लागू करने का है।
स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल टैक्स
कैबिनेट ने बिहार पथ कर नियमावली, 1979 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत स्टेट हाईवे पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल वसूला जाएगा। कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों से 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर, छोटे व्यावसायिक वाहनों से 2 रुपये, दो एक्सल वाले बस-ट्रक से 4.25 रुपये, भारी निर्माण वाहनों से 6.65 रुपये तथा सात या उससे अधिक एक्सल वाले बड़े वाहनों से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर टोल लिया जाएगा। बिना फास्टैग वाले और ओवरलोड वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
1100 श्रद्धालुओं को कराई जाएगी सोमनाथ यात्रा
कैबिनेट ने ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत 1100 श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन से सोमनाथ यात्रा के लिए 2.50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह यात्रा 20 जुलाई से पटना से शुरू होगी।
पत्थर खनन के लिए ई-नीलामी
राज्य सरकार ने पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती ई-नीलामी के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण रॉयल्टी राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी करने की शक्ति जिलाधिकारी को दी गई है।
PPP मोड पर बनेंगे 31 बस डिपो और स्टैंड
राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन 31 बस डिपो और बस स्टैंड का निर्माण पीपीपी मॉडल पर होगा। सरकार का दावा है कि इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और निगम को 200 से 300 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
नई बाह्य विज्ञापन नियमावली लागू
कैबिनेट ने बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के जरिए सरकारी योजनाओं और ‘ब्रांड बिहार’ के प्रचार-प्रसार को आधुनिक तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा।
बीरपुर एयरपोर्ट का होगा विकास
बीरपुर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 88.83 एकड़ भूमि अधिग्रहण और करीब 29.57 करोड़ रुपये मुआवजा राशि की स्वीकृति दी गई है। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपये तक के वित्तपोषण की मंजूरी भी दी गई।
अन्य प्रमुख फैसले
- बक्सर कारा परिसर स्थित वामन भगवान मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण होगा।
- पटना नगर निगम पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा।
- पटना जू में वन्यजीवों की देखभाल के लिए 23 नए पद सृजित किए जाएंगे।
- पंचायती राज संस्थाओं को 16वें वित्त आयोग के तहत 51,923 करोड़ रुपये के अनुदान वितरण को मंजूरी मिली।
- 34.59 करोड़ रुपये की लागत से गन्ना यंत्रीकरण योजना शुरू होगी।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 की अवधि 31 दिसंबर 2026 या नई औद्योगिक नीति लागू होने तक बढ़ा दी गई।
इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने सड़क अवसंरचना, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, परिवहन, कृषि और स्थानीय निकायों के विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
