लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप; अपात्रों को लाभ देने और गरीबों को सूची से बाहर रखने की शिकायत

कुटुंबा प्रखंड की ग्राम पंचायत अंबा के वार्ड संख्या 13 स्थित एरका गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। योजना में कथित धांधली, लाभुकों के चयन में अनियमितता और आवास का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए वार्ड सदस्य अमित कुमार समेत ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

ग्रामीणों ने आवास सहायक रविंद्र कुमार एवं उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाभुकों से कथित तौर पर राशि की मांग की गई और कई लोगों से पैसे की वसूली भी की गई। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों, पर्याप्त जमीन रखने वाले परिवारों तथा सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के नाम भी आवास योजना की सूची में शामिल किए गए हैं। आरोप है कि ऐसे लाभुकों से कथित रूप से अधिक राशि वसूली गई।

ग्रामीणों के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं का सबसे अधिक खामियाजा गरीब और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को भुगतना पड़ा है। पात्र होने के बावजूद कई जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए, जबकि अपात्र लोगों को लाभ मिलने का आरोप है। इससे गांव में असंतोष का माहौल है।

वार्ड सदस्य और ग्रामीणों ने प्रशासन से आवास योजना की सूची की जांच कराने, सभी लाभुकों की पात्रता का दोबारा सत्यापन करने तथा कथित वसूली और अनियमितता की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने बीडीओ से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने की मांग की है। वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों को मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा पात्र जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है।

हालांकि, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रशासनिक जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की वास्तविकता और जिम्मेदारी तय हो सकेगी।