तीन बैठकों से गायब अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का प्रस्ताव, एनटीपीसी की ओवरलोडेड गाड़ियों पर रोक और अम्बा बाजार को जाममुक्त बनाने की उठी मांग
अंबा (औरंगाबाद)। कुटुंबा प्रखंड में सरकारी योजनाओं की कथित अनियमितता, विभागीय लापरवाही और जनसमस्याओं को लेकर बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति ने सख्त रुख अख्तियार किया है। निजी स्कूलों के अवैध संचालन, जनवितरण प्रणाली में घटिया अनाज की आपूर्ति, धान खरीद में गड़बड़ी, आवास योजना में भ्रष्टाचार और पंचायतों में विकास योजनाओं के चयन में भेदभाव जैसे मुद्दों पर अधिकारियों को कठघरे में खड़ा किया गया। लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने और सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
प्रखंड कार्यालय स्थित बहुद्देशीय भवन में गुरुवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता बीस सूत्री अध्यक्ष सह भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने की। संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह समिति के पदेन सचिव ने किया। बैठक में जनवितरण प्रणाली, धान अधिप्राप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, आवास योजना, मनरेगा और पंचायतों में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई नहीं होने से अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी जताई।
राशन वितरण में गड़बड़ी पर उठे सवाल
जनवितरण प्रणाली की बदहाली पर सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। अध्यक्ष ने कहा कि नए राशन कार्डधारियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अनाज का आवंटन नहीं बढ़ाया जा रहा है। पिछले पांच महीनों से केवल अरवा चावल दिए जाने का आरोप लगाते हुए सदस्यों ने निर्धारित अनुपात में उसना चावल उपलब्ध कराने की मांग की। लाभुकों को कम अनाज देने की शिकायत पर भी नाराजगी जताई गई। नए राशन कार्ड में नाम जुड़ने, लंबित आवेदनों और रद्द किए गए आवेदनों की सूची समिति को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया।
गायब अधिकारियों पर गिरेगी गाज
बैठक से लगातार अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को लेकर समिति ने कड़ा रुख अपनाया। तीन बैठकों से लगातार गायब रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने और सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का प्रस्ताव रखा गया। गोदाम प्रबंधक की लगातार अनुपस्थिति पर भी जवाब-तलब और वेतन कटौती का प्रस्ताव पारित किया गया। अम्बा, कुटुंबा, रिसियप और सिमरा थानों के प्रतिनिधियों सहित बैंककर्मियों की अनुपस्थिति पर भी जवाब मांगने तथा इसकी सूचना एडीएम को देने की बात कही गई।
धान खरीद में बिचौलियों के खेल की होगी निगरानी
धान अधिप्राप्ति में किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने और पैक्स द्वारा धान लेने के बाद रसीद नहीं देने का मामला प्रमुखता से उठा। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कुछ पैक्स गैर रैयत किसानों के नाम पर खरीद दिखाकर बाजार से धान खरीद रहे हैं, जबकि वास्तविक किसानों को परेशान किया जा रहा है। इस बार धान खरीद की निगरानी बीस सूत्री समिति स्वयं करेगी। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगने का प्रस्ताव रखा गया।
आवास योजना और बैंकों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी
आवास योजना में कमजोर, असहाय और जरूरतमंद परिवारों को लाभ से वंचित रखने का मुद्दा उठाया गया। पात्र लाभुकों को सूची में शामिल करने की मांग की गई। वहीं, अम्बा पंचायत के कार्यपालक सहायक मो. अली के लगातार ड्यूटी से गायब रहने और फोन नहीं उठाने की शिकायत पर उनका स्थानांतरण करने का प्रस्ताव रखा गया।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों की फाइलें लंबित रखने के आरोप में पीएनबी अम्बा, पीएनबी रिसियप, एसबीआई अम्बा, इंडियन बैंक सिंहपुर और पीएनबी कुटुंबा से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही गई। किसानों की फार्मर आईडी में गलत रकबा दर्ज होने और गैर रैयत किसानों के किसान सम्मान निधि में नए पंजीकरण का मामला भी उठा।
अम्बा बाजार के जाम और एनटीपीसी की ओवरलोडिंग पर सख्ती
अम्बा बाजार में रोजाना लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए एनएच अधिकारियों से समन्वय कर दो स्थानों पर ब्रेकर बनवाने का प्रस्ताव रखा गया। इनमें कन्या विद्यालय के पास तथा सतबहिनी मंदिर और हाईस्कूल के बीच का स्थान शामिल है। एनटीपीसी की ओर से डस्ट की ढुलाई केवल बंद बॉडी वाले वाहनों से कराने और हाइवा से ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। सड़क की क्षमता को देखते हुए 40 टन से अधिक भार वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया।
इसके अलावा अम्बा सब्जी बाजार तक जाने वाले जर्जर रास्तों, वार्ड संख्या नौ में पीएनबी के सामने जलनिकासी और सड़क निर्माण, बतरे श्मशान घाट तक पहुंच पथ एवं लाइटिंग की व्यवस्था तथा घेउरा पंचायत के चंद्रखाप गांव में पीसीसी नाली निर्माण का मुद्दा उठाया गया।
पंचायतों में विकास योजनाओं के चयन पर सवाल
पंचायतों में वोट बैंक के आधार पर विकास योजनाओं का चयन किए जाने के आरोप पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का चयन राजनीतिक लाभ के बजाय जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, ताकि प्रत्येक इलाके को नाली-गली जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। कई पंचायतों में कचरा उठाव बंद रहने, कचरा भंडारण केंद्रों का निर्माण अधूरा होने और शौचालय प्रोत्साहन राशि दिलाने के नाम पर बिचौलियों की सक्रियता का मामला भी उठा। सरकारी विद्यालयों के लिए आई मासिक पत्रिकाओं का प्रखंड कार्यालय में जमा रहना भी सरकारी संसाधनों की बर्बादी बताया गया।
पेयजल, आंगनबाड़ी और दिव्यांगजनों की सुविधा पर जोर
अम्बा पंचायत के सभी वार्डों और परता पंचायत के वार्ड संख्या चार में नियमित नल-जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा भवनहीन केंद्रों की सूची तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सोलर लाइट लगाने एवं पहले से लगी लाइटों के रखरखाव की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया गया।
दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कुटुंबा रेफरल अस्पताल में मूक-बधिर और दृष्टिबाधित लोगों की जांच कर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु महीने में दो बार शिविर लगाने तथा प्रखंड स्तर पर यूडीआईडी कार्ड बनाने की व्यवस्था करने की मांग की गई।
बैठक में उठे सभी मुद्दों पर संबंधित विभागों से जवाब और कार्रवाई सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही और समिति के निर्देशों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
