नई दिल्ली। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपितों को समन जारी किया है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीताजंलि गोयल की अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 17 आरोपितों को चार अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
सीबीआई के अनुसार तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, निजी व्यक्तियों सहित 17 आरोपितों के खिलाफ दूसरा आरोपपत्र अदालत में दायर किया था।
नौकरी का विज्ञापन भी नहीं हुआ था जारी
सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि वर्ष 2004-2009 की अवधि के दौरान तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी में नियुक्ति के बदले अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। जोनल रेलवे में नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी। सीबीआई ने कहा कि पहले दिल्ली और बिहार आदि सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ साजिश रची।
● सीबीआई ने 18 मई, 2022 को दर्ज की थी एफआईआर
● आरोपितों में पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व अफसर भी शामिल
नौकरी के बदले जमीन मामले में समन जारी होने पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि यह कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रवार को पर्यटन विभाग के एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सब चलता रहेगा। इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। महिला आरक्षण के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 के बदले 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। इसमें अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हो। ऐसा नहीं होने पर हम ईंट से ईंट बजा देंगे।
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