किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त, पीएम मोदी किसानों को देंगे कई सौगात

नई दिल्ली। किसानों के खाते में 27 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14वीं किस्त जारी करेंगे। किसानों के कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के एक और उदाहरण के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की जाएगी।

बता दें कि देशभर के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6 हजार रुपए सालाना की मदद दी जाती है। अब तक किसानों को 13 किस्त जारी की जा चुकी हैं।

देश को मिलेगा 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र

वहीं अपने दो दिवसीय दौरे राजस्थान और गुजरात दौरे पर जा रहे पीएम मोदी कई सौगात देंगे। इसमें किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीएम मोदी 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) राष्ट्र को समर्पित करेंगे। किसानों की सभी जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर सभी समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए PMKSK विकसित किए जा रहे हैं। कृषि-आदानों (उर्वरक, बीज, उपकरण) की जानकारी से लेकर मिट्टी, बीज और उर्वरकों की परीक्षण सुविधाओं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तक देश में किसानों के लिए PMKSK को एक विश्वसनीय सहायता प्रणाली बनने की परिकल्पना की गई है। ये केंद्र, ब्लॉक/जिला स्तर की दुकानों पर उर्वरक खुदरा विक्रेताओं के नियमित क्षमता निर्माण को भी सुनिश्चित करेंगे।

यूरिया गोल्ड होगा लॉन्च

इसके अलावा पीएम मोदी यूरिया गोल्ड लॉन्च करेंगे। यह यूरिया की एक नई किस्म है, जो सल्फर से लेपित होगी। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत से मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान होगा। यह नवोन्मेषी उर्वरक, नीम-लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और प्रभावी है, पौधों में नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता में सुधार करता है, उर्वरक की खपत कम करता है और फसल की गुणवत्ता बढ़ाता है।
कार्यक्रम के दौरान पीएम डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पर पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शामिल किये जाने का शुभारंभ करेंगे। ओएनडीसी डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) और व्यवसाय-से-उपभोक्ता लेनदेन तक सीधी पहुंच के साथ एफपीओ को सशक्त बनाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स के विकास को बढ़ावा देते हुए स्थानीय मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करता है।

राजस्थान को पांच नए मेडिकल कॉलेज
राजस्थान में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार होगा, क्योंकि पीएम चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्री गंगानगर में पांच नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे तथा बारां, बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में सात मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे।
केंद्र प्रायोजित योजना “वर्तमान जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना” के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है।
पीएम द्वारा उद्घाटन किए गए पांच मेडिकल कॉलेजों को 1400 करोड़ रुपये से अधिक की संचयी लागत पर विकसित किया गया है, जबकि जिन सात मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी जाएगी, उनकी संचयी लागत 2275 करोड़ रुपये है।
2014 तक, राजस्थान राज्य में केवल 10 मेडिकल कॉलेज थे। केंद्र सरकार के समर्पित प्रयासों से राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है, जो 250 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इन 12 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2013-14 के 1750 सीटों से बढ़कर 6275 सीटें हो जाएगी। इस प्रकार सीटों की संख्या में 258 प्रतिशत की वृद्धि होगी।