औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने आगामी 14 मई को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर शुक्रवार को जिला विधिक संघ के पदादिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में प्राधिकार के सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सहयोग करने की अपील की। बैठक में जिला विधि संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह, महासचिव, नागेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष नवीन कुमार, संजय कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, अमित कुमार, उपाध्यक्ष, देवीनन्दन सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, संयुक्त सचिव राणा रंग बहादुर सिंह, अनिल कुमार सिंह, ओंकार कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्यामनन्दन तिवारी, संत सिंह, कमलेश कुमार सिंह, सहायक सचिव सुजीत कुमार सिंह, अंकेक्षक राणा सरोज कुमार सिंह, चन्द्रकान्ता कुमारी पुस्तकालयध्यक्ष, सुरेश प्रसाद, रामपरीखा सिंह, मनोज कुमार सिंह, शैलेन्द्र कुमार मौर्य, योगेश कुमार मिश्रा, सुनील कुमार सिन्हा, सतीश कुमार स्नेही के अलावा संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकार के सचिव ने बैठक के आरंभ में संघ के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया तथा संघ को अपने सानिध्य में वैभव को और गरिमा प्रदान करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होने कहा कि संघ के चुनाव के बाद नव निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की यह पहली बैठक है। सचिव ने आगामी 14 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी से पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए सहयोग मांगा। विधि संघ के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में किये गये सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया।
यह भी कहा कि इस बार के निर्वाचित कई विद्वान अधिवक्तागण पूर्व में पैनल अधिवक्ता के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपनी सेवा दे चुके हैं तथा कई लोग अब भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में सेवा दे रहे हैं। सचिव ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यही उद्देश्य है कि न्याय सभी के लिए सुलभ हो। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार काफी तत्पर रहता है और इसमें सभी विद्वान अधिवक्ताओं का सहयोग मिलता है। यह क्रम आगे भी जारी रहें। इसके लिए सभी का सहयोग और निरंतरता आवश्यक है। सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत में किस प्रकार के वादों का निस्तारण संभव है, के बारे में विस्तार से अवगत कराया। वादों के निस्तारण में आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं का आपसी तालमेल एवं सहयोग से उसे दूर करते हुए निष्पादन का आश्वासन दिया गया। बैंठक में इस बात की जानकारी दी गयी कि 2021 के बाद किसी भी सड़क दुर्घटना से संबंधित मुआवजा तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी और परिवहन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं जांच के बाद आपदा विभाग के द्वारा जिलाधिकारी के मूल्याकंन के बाद भुगतान किया जाता है परंतु जागरूकता के अभाव में लोगो द्वारा कानून हाथ में लेकर सड़क जाम एवं प्रशासन के साथ नोक-झोक हो रही है। इससे आम लोगो के साथ कानून को हाथ में लेने वाले लोग भी कानूनी पचड़े में पड़ रहे है। इसके लिए व्यापक जागरूकता की जरूरत है। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए अलग-अलग विभागों के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक की गयी है। बैठक में न्यायिक पदाधिकारी, बैंक पदाधिकारी, बीमा कंपनी के पदाधिकारी, अधिवक्ता, जिले में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी, बिजली विभाग एवं दूरभाष विभाग के पदाधिकारीगण शामिल हो चुके है। साथ ही जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, तथा शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक कर बैंक ऋण से संबंधित अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन हेतु पूर्व में भी बैठक की गयी है, जिसका साकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सचिव ने कहा कि दुर्घटना से संबंधित पक्षकारों के साथ प्रि-कउंसिलिंग कर उन्हे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में वादो के निष्पादन हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिसमें बीमा कम्पनी के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होने राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सभी निर्वाचित विद्वान अधिवक्ताओं को स्वयं द्वारा तय किये गये लक्ष्य को पूरा करने का दायित्व सौपा जिसका सकारात्मक प्रभाव मिलने की संभावना है।
