औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद समाहरणालय स्थित योजना भवन के सभागार में शनिवार को सांसद सुशील कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे विकासात्मक कार्यों पर गहन चर्चा की गई। कृषि, विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य, मनरेगा, आवास, पेंशन, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति आदि कई महत्वपूर्ण मुद्दांे पर विमर्श किया गया। साथ ही जिले में क्रियान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर चर्चा कीगयी। बैठक में सर्वप्रथम पिछले दिशा की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की विभागवार समीक्षा की गई। जिन बिंदुओं पर अनुपालन अभी तक नही हुआ है, उनका निष्पादन अविलंब करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद औरंगाबाद जिले में इस वर्ष के संभावित सुखाड़ के मद्देनजर संबंधित विभागों की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि यदि जिला सुखाड़ग्रस्त घोषित किया जाता है, तो सरकार के माध्यम से वैकल्पिक फसल की व्यवस्था कराई जाएगी। डीजल अनुदान के संबंध में बताया कि कृषि समन्वयक के माध्यम से गुगल डॉक पर आंकड़ा अपलोड किया जाएगा। इसके बाद विभागीय निर्देशानुसार डीजल अनुदान दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर जिले में सुखाड़ आकस्मिक कोषांग का भी गठन किया जाएगा। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि विभागीय निर्देशानुसार जो व्यक्ति ग्रेजुएट हों उन्हें ही उर्वरक विक्रय करने का लाइसेंस दिया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष यूरिया खरीफ का लक्ष्य 43845 मीट्रिक टन है परंतु अब तक 10727 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ है। जिन प्रखंडों में रोपनी हो रही है, उन प्रखंडों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे जैसे वर्षा होगी, हमें और खाद की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद सोन उच्चस्तरीय कैनाल, नॉर्थ कोयल कैनाल, बटाने शीर्ष कैनाल, बतरे कैनाल एवं अन्य नहरों में पानी की उपलब्धता की समीक्षा संबंधित कार्यपालक अभियंता के साथ की गई। लोक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा के क्रम में पानी की उपलब्धता के लिए जिले में कार्यरत चापाकल की समीक्षा की गई एवं हर घर नल का जल योजना की भी समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि अब तक कुल 2673 बंद चापाकल को मरम्मत कराकर चालू कराया जा चुका है। इस कार्य हेतु जिले में 11 चलंत मरम्मत दल कार्यरत हैं। बताया कि कुल 694 वार्ड में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नल जल योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि कुल 387 वार्ड में पंचायती राज विभाग द्वारा नल जल योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अध्यक्ष ने कहा कि जिन वार्डों में नल जल योजना कार्यरत नहीं है, अथवा मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें अविलंब कार्यरत कराने का निर्देश दिया।
विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा कहा गया कि जिले कई उपभोक्ताओं से बिजली बिल बढ़कर आने की शिकायत आ रही है। इसका नियंत्रण करने हेतु मैकेनिज्म विकसित करने का निर्देश अधीक्षण अभियंता को दिया गया। विद्युत कार्यपालक अभियंता को हर सप्ताह पब्लिक कंप्लेंट की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। एग्रीकल्चर फीडर की समीक्षा के क्रम में अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्य मंत्री कृषि संबंध योजना के तहत 50 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाना है। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं अथवा खराब हो रहे हैं, उन्हें अविलंब रिप्लेस किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों की बिजली से संबंधित समस्याओं का निदान किया जाय। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन डॉ. कुमार वीरेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। साथ ही जिले में कोविड टीकाकरण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जिले में जो स्वास्थ्य उप केंद्र बंद रहते हैं, उन्हें अविलंब क्रियान्वित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। इसके अतिरिक्त कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के बकाया मुआवजा का यथाशीघ्र भुगतान करने का निर्देश सिविल सर्जन एवं आपदा प्रभारी को दिया गया। बैठक में आपदा के तहत पीड़ित व्यक्तियों के अश्रितो के मुआवजा भुगतान हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल मणिकांत कुमार को दिया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की समीक्षा के क्रम में निदेशक डीआरडीए द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 53252 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 46730 लाभुकों को प्रथम किस्त, कुल 35541 लाभुकों को द्वितीय किस्त एवं कुल 10378 लाभुकों को तीसरा किस्त का भुगतान कर दिया गया है। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जिन लाभुकों द्वारा पक्का आवास होने के बावजूद आवास का पैसा ले लिया गया है, उनसे राशि वसूलने की कार्रवाई की जाय। नगर आवास एवं विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में विभागीय बैठक की कार्यवाही सदर विधायक को ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। विधायक आनंद शंकर सिंह द्वारा नगर परिषद की दुकानों के रेंट, जो काफी कम है, इसे अपडेट करवाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऐसे स्मारक जिनमें नगर परिषद का पैसा लगा है, को नगर परिषद द्वारा अधिग्रहित करने का अनुरोध किया। परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में डीटीओ बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि सामूहिक सड़क दुर्घटना के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आवंटन के अनुसार भुगतान कर दिया गया है। नबीनगर के विधायक द्वारा बारुण-नबीनगर रोड पर फ्लाई ऐश एवं ओवरलोड गाड़ियों की जांच कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में काराकाट के सांसद महाबली सिंह, सदर विधायक आनंद शंकर सिंह, रफीगंज विधायक मो. नेहालुद्दीन, कुटुंबा विधायक राजेश कुमार, विधान पार्षद दिलीप कुमार सिंह, नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह, ओबरा विधायक ऋषि कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष प्रमिला देवी, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद, सिविल सर्जन डॉ. कुमार वीरेंद्र प्रसाद एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
