डेहरी(रोहतास)(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार से वार्ता के लिए बने फोरम संयुक्त परामर्शदात्री समिति की राष्ट्रीय परिषद(एनसीजेसीएम) में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता सह संगठन के तथा समिति के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने केन्द्र सरकार से महंगाई भत्ता को अनफ्रिज कराने और मंहगाई भत्ता बढ़वाने के बाद अब डेढ़ साल के बकाया एरियर देने की मांग की है।
श्री मिश्रा ने एरियर जारी करने की दो ठोस वजह बताते हुए दावा किया कि इससे कर्मचारियों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इकोनॉमी की सुस्ती भी कम होगी। उनके हवाले से ईसीआरकेयू के केन्द्रीय अध्यक्ष सह श्रमिक नेता डीके पांडेय ने बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता चालू किया गया है, उससे रेलकर्मियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसे लेकर राष्ट्रीय परिषद की 26 जून को कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बैठक भी हुई थी। इसके बाद ही सरकार ने मंहगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। कहा कि हालांकि सरकार ने बीते डेढ़ साल का एरियर देने के बारे में कोई बात नहीं की है।
मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनर का अधिकार है। इसे किसी सूरत में नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में इसे लेकर फैसला भी दिया है। इसके मुताबिक सरकार को इस महत्वपूर्ण भत्ता का भुगतान करना चाहिए। यह भी चिंताजनक स्थिति है कि मंहगाई भत्ते को रोकने के कारण 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी एरियर नहीं मिलने से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्हे ग्रैच्यूटी और छुट्टी नगदीकरण की राशि काफी कम मिली है जो उनके साथ अन्याय है। दूसरा नुकसान यह हुआ है कि उन्हें मंहगाई भत्ते की रूकी किश्तों को चालू किए जाने का भी फायदा नहीं मिलेगा। श्री ने भारतीय बाजार के लिए भी इसे जरूरी बताते हुए कहा है कि अगर सरकार 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के मंहगाई भत्ते का एरियर दे देती है तो इससे बाजार में कैश फ्लो बढ़ेगा, जो कोरोना आपदा के कारण कारण बाजार में आई आर्थिक सुस्ती को दूर करने में मदद करेगी।
