औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिहार सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर औरंगाबाद के जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने बुधवार को एक बार फिर विभिन्न पंचायतों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान हर घर नल का जल-योजना की स्थिति, रखरखाव, जलापूर्ति, अतिरिक्त पानी या पानी के रिसाव के निकासी की व्यवस्था की जांच की गई एवं ग्रामीणों से फीडबैक लिया गया। साथ ही घर तक पक्की नाली गली-योजना की स्थिति, रखरखाव, सड़क की स्थिति, नाली और सेफ पीट की स्थिति, पंचायतों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, भवन की स्थिति, लड़कों के शौचालय, लडकियों के शौचालय, पेयजल, बिजली, पोशाक, स्कूल की किताबें, साइकिल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, मध्याहन भोजन आदि सभी सेवाओं की गुववत्ता का भी निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान छात्रावास भवन, बिजली कनेक्शन, बिस्तर, शौचालय, रसोई, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। साथ ही पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण-चिकित्सकों, पारा मेडिकल स्टॉफ, आशा वर्कर, दवाईयां, उपकरण, बिस्तर, शौचालय, भवन की स्थिति, बिजली कनेक्शन, जलापूर्ति की स्थिति की जांच कर ग्रामीणों से फीडबैक लिया गया। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टॉफ, बच्चों की स्थिति, भवन, शौचालय, बिजली, पोषण कार्यक्रम, गर्भावती, कुपोषित व कम वजन के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार की व्यवस्था, यूनिफॉर्म, प्री-स्कूल लर्निग एवं अन्य सुविधाओ की भी जांच की गई। साथ ही सभी वृद्धावस्था पेंशन के योजनाओं के वितरण की स्थिति, पीडीएस के खाद्यान्न भंडार का निरीक्षण, खाद्यान्न की गुणवत्ता, खाद्यान्न का वितरण एवं पीओएस सिस्टम की स्थिति का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा ग्रामीण सड़क की स्थिति, धान खरीद केन्द्र का निरीक्षण, मनरेगा योजनाएं, ग्रामीण आवास योजना, पंचायत सरकार भवन, भू-राजस्व मामलों में नामांतरण, जमाबंदी, लगान रसीद, बंदोबस्त, बंदोबस्त अभिलेखों की डाटा इन्ट्री या भू-राजस्व मामले से संबंधित शिकायत पत्रों के निष्पादन की स्थिति की जांच की गई।
इस दौरान जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने औरंगाबाद प्रखंड के पड़रावा पंचायत में क्रियान्वित इन सभी योजनाओं की जांच की। इस दौरान डीएम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जगदीशपुर का स्थलीय निरीक्षण कियाएवं वहां उपस्थित बच्चों से मुलाकात की। गई। इसके बाद डीएम ने मनरेगा योजना एवं इंदिरा आवास योजना के लाभुकों से भी मुलाकात कर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गोविंद चैधरी ने दाउदनगर नगर पंचायत एवं शमशेरनगर पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार ने नबीनगर प्रखंड के बेलाइ पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की। औरंगाबाद के अपर अनुमंडल पदाधिकारी प्रियव्रत रंजन ने रफीगंज प्रखंड के कोटवारा पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की। दाउदनगर की अपर अनुमंडल पदाधिकारी मालती कुमारी ने बारुण प्रखंड के पौथु पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की। वरीय उप समाहर्ता मनीष कुमार ने दाउदनगर प्रखंड के तरारी पंचायत में सभी योजनाओं की जांच की। वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार सिंह ने मदनपुर प्रखंड के मदनपुर पंचायत में सभी योजनाओं की जांच की। वरीय उप समाहर्ता अनिशा भारती द्वारा औरंगाबाद प्रखंड के पोखराहा पंचायत में सभी योजनाओं की जांच की गई। वरीय उप समाहर्ता आलोक राय द्वारा रफीगंज प्रखंड के भेटनिया पंचायत में सभी योजनाओं की जांच की। जिला कल्याण पदाधिकारी असलम अली द्वारा नबीनगर प्रखंड के बरियावां पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की गई। भूमि सुधार उप समाहर्ता संजय कुमार द्वारा ओबरा प्रखंड के बेल पंचायत में सभी योजनाओं की जांच की गई। भूमि सुधार उप समाहर्ता अविनाश कुमार सिंह द्वारा बारुण प्रखंड के गोठौली पंचायत में सभी योजनाओं की जांच की। जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह द्वारा गोह प्रखंड के तेयाप पंचायत में सभी योजनाओं की जांच की गई। राज्य कर संयुक्त आयुक्त सुनील कुमार द्वारा देव प्रखंड के पवई पंचायत मेंयोजनाओं की जांच की गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल द्वारा कुटुंबा प्रखंड के सुही पंचायत मेंयोजनाओं की जांच की गई। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा उनके आवंटित प्रखंड के पंचायत में सभी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। डीएम ने सभी पदाधिकारियों को जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होने पर जांच प्रतिवेदन में उसका स्पष्ट उल्लेख करने तथा जांच प्रतिवेदन को बिहार सरकार के पोर्टल पर आज ही अपलोड करने का निर्देश दिया है।
