औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर आगामी 10 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अबतक की कार्रवाई एवं अद्यतन जानकारी गुरुवार को यहां प्रेसवार्ता में दी।
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की लगभग समस्त तैयारियां पूरी कर ली गयी है। इसमें वादों के निपटारे हेतु औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में कुल 5 बेंच बनाये गये हैं, जिनमें बेच संख्या-1 मोटर दुर्घटना वाद एवं पारिवारिक मामलो से संबंधित है जिसमें सुनील दत्त पांडेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पंचम, न्यायिक सदस्य के रूप में तथा सत्येन्द्र दूबे अधिवक्ता सदस्य तथा बेंच संख्या-2 में सभी न्यायालय के दीवानी वाद हेतु जिसमें न्यायिक सदस्य के रूप में संजय कुमार झा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम, न्यायिक सदस्य तथा लाल मोहन राम अधिवक्ता सदस्य के रूप में, बेंच संख्या-3 पर सभी न्यायालय के सुलहनीय आपराधिक वाद जिसमें न्यायिक सदस्य के रूप में अमित कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पन्द्रह, न्यायिक सदस्य तथा अनिल आशुतोष अधिवक्ता के रूप में वादों का निष्पादन करेगें। इसी तरह बेंच संख्या-4 पर औरंगाबाद जिले के सभी बैंकों के़ ऋण वाद जिसमें न्यायिक सदस्य के रूप में स्वर्ण प्रभात, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-पंचम एवं अधिवक्ता सदस्य उपेन्द्र शर्मा एवं बेंच संख्या-5 विद्युत, वन, श्रम, माप तौल तथा अन्य समस्त वाद हेतु न्यायिक सदस्य के रूप में रविन्द्र कुमार, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-द्वितीय तथा अधिवक्ता सदस्य के रूप में स्नेहलता को प्रतिनियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार अनुमण्डलीय न्यायालय दाउदनगर के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्रभारी अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बेंच का गठन किया गया है जिसमें अधिवक्ता सदस्य के रूप में विशेश्वर मिश्रा को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिसमें अनुमण्डलीय न्यायालय, दाउदनगर के सभी तरह के सुलहनीय आपराधिक वाद, दिवानी वाद एवं अन्य वाद का निस्तारण किया जायेगा। सचिव ने बताया कि अभी तक विभिन्न वादों से सम्बन्धित लगभग दो हजार नोटिस को पक्षकारों के पास विभिन्न माध्यमों से हस्तगत कराया गया है जिसमें लगभग सुलहनीय आपराधिक वाद से सम्बन्धित लगभग 375 मामलें, एनआई एक्ट से सम्बन्घित 26 मामलें, मोटर दुर्घटना वाद से सम्बन्धित 127 वाद, वैवाहिक वाद से सम्बन्धित 12 मामलें, दिवानी, 21 श्रम एव मापतौल से सम्बन्धित 23 मामलें, वन से सम्बन्धित 08 मामलों सहित कुल 592 मामलो का निष्पादन हेतु चिन्ह्ति किया गया है। इसी तरह महिला हेल्प लाईन से सम्बन्धित 06 मामलें एवं बैंक ऋण से सम्बन्धित लगभग 1000 मामलें इस तरह कुल 1006 प्रि-लिटिगेशन मामले निष्पादित करने हेतु चिन्ह्ति किया गया है। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि अबतक बैंक पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 02 करोड़ रूपये का बैंक ऋण के मामलें कि गये प्रयास के कारण सुलझा लिये गये हैं साथ ही करीब 10 करोड़ रूपये का बैंक ऋण के मामले में प्रिं-कॉन्सेलिंग की प्रक्रिया चल रही है और मामलो को निष्पादित हो जाने की पुरी उम्मीद है। सचिव ने बताया कि 10 जुलाई तक जिन व्यक्तियों को अपने मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैंं यथा शीघ्र अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।
