औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। पिछ्ले दो साल से अल्पवृष्टि और नहरी सिंचाई प्रणाली के अभाव में खुखाड़ का संकट झेल रहे रफीगंज के किसानों की आवाज को लोजपा(रामविलास) के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह ने बुलंद किया है।
श्री सिंह ने किसानों को राहत दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। एलजेपीआर नेता इस मुद्दे को लेकर आगामी 11 सितम्बर को मदनपुर प्रखंड मुख्यालय में विशाल धरना देंगे।
सुखा संकट झेल रहे किसान और सत्ताधारी दल के नेता चुप–
श्री सिंह ने शनिवार को यहां प्रेसवार्ता में कहा कि रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के किसान पिछले दो साल से सुखाड़ का दंश झेल रहे है। इस क्षेत्र के सत्ताधारी दल के नेताओं और न ही क्षेत्रीय विधायक को किसानों की चिंता है। किसानों में हाहाकार मचा है और सत्ता में बैठे लोग चुप बैठे कुछ करने के बजाय सिर्फ डपोरशंखी घोषणाएं कर रहे है। इन घोषणाओं का किसानों को धरातल पर कोई लाभ नही मिल रहा है। इसी वजह से उन्होने किसानों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए आंदोलन का ऐलान किया है।
किसानों को हक दिलाने तक जारी रहेगी लड़ाई–
किसानों के हक दिलाने की उनकी लड़ाई तबतक जारी रहेगी जबतक उन्हे उनका हक नही मिल जाता। कहा कि किसानों के हित में उनकी 11 सूत्री मांगें है। इन मांगों को आंदोलन के माध्यम से मजबूती के साथ बुलंद किया जाएगा।
ये है मांगें–
मांगों में मदनपुर व रफीगंज प्रखंड को अल्प वर्षा के कारण सुखाड़ग्रस्त घोषित करने, सभी किसानों को कम से कम प्रति एकड़ 20 हजार का मुआवजा देने, जिन गांवों में पेयजल की समस्या है या नल जल से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, उन सभी गांवों को चिन्हित कर चापाकल की व्यवस्था जल्द से जल्द करने, बिजली विभाग द्वारा गरीब परिवारों को बढ़ाकर भेजे गए बिल में सुधार, बकाया बिजली बिल भुगतान के लिए समय देने, बकाया के कारण कनेक्शन नही काटने, बिजली विभाग की अनुचित तरीके की छापेमारी को रोकने, गरीब परिवारों से 50 से 80 हजार तक के जुर्माना वसूली को बंद करने, बिजली विभाग समेत सभी सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, बेलगाम अपराध पर रोक लगाने, राजनीतिक दबाव में निर्दोषों को जेल भेजना बंद करने, सुखाड़ग्रस्त मदनपुर व रफीगंज प्रखंड के किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए खेती किसानी में उपयोग की जाने वाली बिजली का बिल रब्बी फसल तक माफ करने, किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती बंद करने तथा 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग शामिल है।
