बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पत्रांक संख्या- 228 दिनांक – 25/08/2023 के द्वारा प्रखंड समन्वय और अंचल समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिसमे प्रखंड समन्वय समिति का सदस्य सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी को जबकि अंचल समन्वय समिति का सदस्य सचिव अंचल अधिकारी को बनाया गया है। इस समिति का काम महीने मे कम से कम दो बार बैठक कर सभी विभाग की समीक्षा किया जाना हैं। पर इस समिति मे जनता के एक भी प्रतिनिधि को जगह नहीं दिया गया हैं जिससे की इस समिति के बैठक का कोई औचित्य ही नही रह जाता हैं। एक तरफ इस देश मे लोकतंत्र के मजबूती की बात की जाती हैं वही दूसरे तरफ लगातार जन प्रतिनिधियों का अधिकार मे कटौती किया जा रहा है जो की लोकतंत्र के भविष्य के लिए सही नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ की प्रखंड और अंचल समन्वय समिति मे जनता के प्रतिनिधि प्रखंड प्रमुख को अध्यक्ष बनाया जाय। ताकि विभागीय समीक्षा मे पारदर्शिता हो सके और बैठक के मूल उदेश्य को पूरा किया जा सके।
