औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने शनिवार विशेष जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की।
बैठक में कहा कि भारत सरकार व कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानो को केसीसी सहित केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु 24 अप्रैल से 1 मई तक विशेष अभियान “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” चलाने का निर्णय लिया है ताकि भूमि तथा पशुपालन हेतु केसीसी जारी होने से वंचित योग्य किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जा सके। कहा कि इस अभियान के दौरान बैंक, बीसी तथा बैंक शाखाओं के माध्यम से किसानो को केसीसी प्रदान करने में सहयोग किया जायेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु 24 अप्रैल से 01 मई तक मिशन मोड में केसीसी जारी करने हेतु बैंको तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रयास किया जाना है। अभियान के तहत देश भर में 07 दिनों में अधिक से अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। औरंगाबाद जिले में सभी योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का कोई भी लाभार्थी केसीसी जारी होने से वंचित रहता हैं तो वह 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले विशेष ग्राम सभा या अपनी बैंक शाखा से 07 दिनों के अंदर संपर्क करे किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन दे सकते हैं। जिन किसानों के पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं हैं, वे नई किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट के लिए भी जमाबंदी रिपोर्ट व फसल ब्योरे के साथ अपने क्षेत्र के बैंक शाखा से संपर्क करे। अभियान में कृषि, डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन आदि सभी प्रकार केसीसी दिए जाएंगे। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट है, वे पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए अतिरिक्त लिमिट के लिए आवेदन दे सकते हैं। कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर बैंकों द्वारा कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिले के समस्त बैंको को भी निर्देश दिया कि वे इस अभियान के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करें व समस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए प्रेरित करें। जिले में इस हेतु सभी बैंको के प्रतिनिधियों को पूर्व में ही निर्देशित किया गया है।
बैठक के दौरान निर्देशित किया गया कि केसीसी जारी करने में कोई देरी नहीं की जाए तथा ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी का लाभ पहुंचाने के प्रयास करने हेतु वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन करने के साथ साथ एसएचजी की मासिक बैठक तथा किसान उत्पादक संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से जिले के सभी किसानों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, अटल पेंशन योजना आदि से भी जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी किसानों से आह्वान किया कि जो भी किसान अभी तक केसीसी की सुविधा से वंचित रह गए हैं, वे इस अभियान के तहत अपने ग्राम सचिव, सरपंच, नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर केसीसी कार्ड बनवाएं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओ में भी पंजीकरण कराएं। अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन हेतु एक सरल फॉर्म भी जारी किया गया है जो सभी बैंको के पर उपलब्ध हैं। जिले के संबंधित विभागों को भी इस योजना की जानकारी किसानों एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से पहुचाने के लिए निर्देश दिये गये है। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, नाबार्ड तथा अग्रणी जिला प्रबंधक को किसानो तथा बैंको के मध्य सहयोग के लिए निर्देशित किया गया है।
