औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष के साथ बैठक की।
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बैठक का मुख्य एजेंडा प्रखंड, अंचल एवं थाना स्तर पर नागरिक सुविधाओं में सुधार लाना एवं सभी योजनाओ की सतत निगरानी था। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि बस स्टॉप निर्माण एवं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में औरंगाबाद का प्रथम स्थान है। उन्होंने कहा अभी तक कुल 9 नए बस स्टॉप का निर्माण कराया जा चुका है। उन्होंने सभी बीडीओ को कहा कि इससे संबंधित राशि की निकासी कर ली जाय। उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा में आज की रैंकिंग में औरंगाबाद प्रथम है। अब हमें आगे बढ़कर सभी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करवाना है। साथ ही गुणवत्ता के लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा जिसमे जिला स्तर के पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह क्षेत्र भ्रमण करेंगे। वही पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मास्क चेकिंग को सख्ती से लागू किया जाए और वाहन जाँच में आज से ही गति लाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को औरंगाबाद में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इसके लिए जिला स्तर से टीम बनाकर अब छापेमारी की जाएगी। यदि किसी थाना क्षेत्र शराब बनती हुई पाई गई तो संबंधित थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारी को जनता के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सप्ताह के तीन दिन सभी पदाधिकारी जनता के लिए कार्यालय में उपलब्ध रहें। मुख्य सचिव द्वारा सप्ताह के तीन दिन कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके लिए सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है। इस दिन कोई भी व्यक्ति थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आ सकता है। इसके अलावा सभी थाना में शनिवार के दिन जनता दरबार का आयोजन निश्चित रूप से किया जाना है जिसकी समीक्षा जिला स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी। साथ ही लोक शिकायत निवारण की सुनवाई में जो भी थाना प्रभारी अनुपस्थित रहेंगे, उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व के अन्तर्गत नियमित तौर पर जनता दरबार लगाए जाने हैं एवं सभी नागरिक सेवाओं जैसे जाति, आवास प्रमाण पत्र, परिमार्जन, नापी, म्यूटेशन इत्यादि का निष्पादन समय से होना चाहिए। इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर उड़नदस्ता बनाया जाएगा जो विलंब की जानकारी मिलने पर कार्रवाई करेगा।
साथ ही एक निगरानी समिति का भी गठन किया जाएगा जो विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेगी। राज्य स्तर पर निगरानी के लिए दूरभाष संख्या 0612-2215344 एवं मोबाइल संख्या 7765953261 राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस पर आम जनता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जिस पर आम जनता द्वारा शिकायत की जा सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि सप्ताह के तीन दिन बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण करेंगे। जिसमे वे जनता से प्राप्त शिकायत के आधार पर तथा औचक रूप से विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता की जांच करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नही किया जाएगा एवं त्वरित प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है अपने कनीय कर्मियों की भी नियमित समीक्षा करें एवं प्रत्येक लापरवाही पर अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन प्रखंड के जिला स्तरीय प्रभारी पदाधिकारी पूरे दिन प्रखंड में ही कैम्प करेंगे एवं कार्यालय का सम्पूर्ण निरीक्षण करेंगे तथा योजनाओं का भ्रमण कर समीक्षा करेंगे। यह कार्य इस बुधवार से ही प्रारम्भ हो जायेगा। बैठक में उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, एसडीएम सदर डाॅ. प्रदीप कुमार, एसडीपीओ सदर अनूप कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार, ओएसडी, शैलेन्द्र कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
