औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सह जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सौरभ जोरवाल ने की प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरको के साथ समीक्षा बैठक की।
https://liveindianews18.in/36-mahadalits-received-land-settlement-form/ बैठक में उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार, सिविल सर्जन डाॅ. अकरम अली, वरीय उपसमाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी स्वास्थ्य अमित कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डाॅ. लालदेव प्रसाद सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे। बैठक में डीएम ने आरसीएच पोर्टल पर इंट्री संतोषजनक नहीं रहने के कारण रफीगंज के प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के वेतन पर रोक लगा दी। वही बैठक में नबीनगर के स्वास्थ्य प्रबंधक ने डीएम को बताया कि एएनएम की कमी के कारण टीकाकरण कार्य बाधित हो रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को एएनएम की संख्या के आधार पर कमी को दूर करने का निर्देश दिया तथा स्वास्थ्य प्रबंधक को निर्देश दिया कि जब तक जिला स्तर से एएनएम की कमी दूर नहीं होती है, तब तक रोस्टर बनाकर टीकाकरण का अतिरिक्त कार्य कराये। बारुण के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव की उपलब्धि कम रहने पर डीएम ने नाराजगी जताई।
साथ ही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुन्दरगंज एवं सिरिस की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए प्रसव कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होने औरंगाबाद सदर अस्पताल में सिजेरियन प्रसव को बढ़ाने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि चिकित्सको के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर सिजेरियन प्रसव को बढ़ाया जाय। उन्होने अश्विन पोर्टल पर आशा का भुगतान लम्बित रहने के कारण नबीनगर के प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक को फटकार लगाई गई तथा वेतन अवरूद्ध कर दिया। कहा कि आशा का भुगतान नवम्बर-2020 के पश्चात् किये गये कार्य से संबंधित प्रोत्साहन राशि का भुगतान आश्विन पोर्टल के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के माध्यम से किया जाना है। सभी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक को ससमय आश्विन पोर्टल पर डाटा इंट्री एवं वैलिडेशन करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य संस्थानों में हुए प्रसव से संबंधित लाभार्थियों का लम्बित भुगतान अद्यतन करने हेतु सभी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को निर्देश दिया। साथ ही 5 फरवरी तक अचूक रुप से बैकलाॅग समाप्त करने का निर्देश दिया। सभी स्वास्थ्य प्रबंधकों को निर्देश दिया कि प्रखंड में हो रहे होम डिलेवरी के 15 प्रतिशत केस की जांच कर बीपीएम लाभार्थी का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
