जिला व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने की पंचायतों में सरकारी योजनाओं की जांच

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिहार सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने गुरुवार को पुनः जिले के विभिन्न पंचायतों का निरीक्षण किया।

इस दौरान अधिकारियों ने हर घर नल जल योजना की स्थिति, रख रखाव, जलापूर्ति, अतिरिक्त पानी या पानी के रिसाव की निकासी की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही ग्रामीणों का फीडबैक लिया। घर तक पक्की नाली गली योजना की स्थिति एंव उसका रख रखाव, सड़क की स्थिति, नाली और सेफ पीट की स्थिति, पंचायत में प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल में छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, भवन की स्थिति, लड़कों के शौचालय, लडकियों के शौचालय, पेयजल, बिजली, वर्दी, स्कूल की किताबें, साइकिल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, मध्याहन भोजन आदि सभी सेवाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण अधिकारियों ने किया। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक छात्रावास का निरीक्षण, छात्रावास भवन, बिजली कनेक्शन, बिस्तर, शौचालय, रसोई, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण, चिकित्सकों, पारा मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, दवाईयां, उपकरण, बिस्तर, शौचालय, भवन की स्थिति, बिजली कनेक्शन, जलापूर्ति की स्थिति एवं ग्रामीणों से फीडबैक लिया गया।

आंगनबाड़ी केन्द्र में स्टाफ और बच्चों की स्थिति, भवन, शौचालय, बिजली, पोषण कार्यक्रम, गर्भावती, कुपोषित एवं कम वजन के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार की व्यवस्था एवं यूनिफॉर्म, प्री स्कूल लर्निग एवं अन्य सुविधाओ की भी जांच की गई। इसके साथ साथ सभी वृद्धावस्था पेंशन के योजनाओं के वितरण की स्थिति, पीडीएस खाद्यान्न भंडार का निरीक्षण, खाद्यान्न की गुणवत्ता, खाद्यान्न का वितरण एवं पीओएस सिस्टम की स्थिति का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों की स्थिति, धान खरीद केन्द्र का निरीक्षण, मनरेगा योजनाएं, ग्रामीण आवास योजना, पंचायत सरकार भवन, भू-राजस्व मामलों की स्थिति, नामांतरण, जमाबंदी, लगान रसीद, बंदोबस्त, बंदोबस्त अभिलेखों की डाटा इंट्री या भू-राजस्व मामले से संबंधित शिकायत पत्रों की जांच की गई। इस क्रम में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गोविंद चैधरी ने औरंगाबाद प्रखंड के ओरा पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार ने नबीनगर प्रखंड के सोरी पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की। अपर अनुमंडल पदाधिकारी मालती कुमारी ने बारुण प्रखंड के गोठौली पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की। राज्य कर उपायुक्त नरेश कुमार ने देव प्रखंड के सरगावां पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की। उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने कुटुंबा प्रखंड के महाराजगंज पंचायत में इन सभी योजनाओं की जांच की। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय अधकारियों ने अपने आवंटित प्रखंड के पंचायतों में इन सभी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। सभी पदाधिकारियों को जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होने पर जांच प्रतिवेदन में उसका स्पष्ट उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है। जांच के उपरांत उनके जांच प्रतिवेदन को बिहार सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।