औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार ने बैठक कर विशेष केन्द्रीय सहायता(एससीए) योजना के तहत ली गई योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, बुडको के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, गया के अभियंता उपस्थित थे। बैठक में योजनाओं की समीक्षा वित्तीय वर्षवार एवं योजनाओं के पूर्ण/अपूर्ण होने के आधार पर किया गया। समीक्षा में बुडको के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की 22 योजनाओं में 20 पूर्ण कर ली गई है एवं 2 योजना अपूर्ण है। इस संबंध में सभी पूर्ण की गई योजना का संबंधित कार्यालय को हस्तांतरण करने एवं अवशेष राशि विमुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 योजना पूर्ण एवं 01 योजना अपूर्ण है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में 26 योजना में से 17 निविदा प्रक्रिया में है। 05 योजना का प्राक्कलन अप्राप्त है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, बुडको निर्देश दिया गया कि नियमानुकुल निविदा प्रक्रिया एवं प्राक्कलन यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियंता, एलएईओ द्वारा कार्यान्वित वित्तीय वर्ष 2018-19 में 54 योजना में 41 पूर्ण एवं 13 अपूर्ण है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 योजना पूर्ण साथ ही 2019-20 एवं 2020-21 में कुल 10 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
इस संबंध में सभी पूर्ण की गई योजना का संबंधित कार्यालय को हस्तांतरण करने एवं अवशेष राशि विमुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया एवं नियमानुकुल निविदा प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा कार्यान्वित वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कुल 21 योजना पूर्ण है। शेष योजना लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। इस संबंध में सभी पूर्ण की गई योजना का संबंधित कार्यालय को हस्तांतरण करने एवं अवशेष राशि विमुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा कार्यान्वित विभिन्न वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कुल 16 योजना का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। शेष योजना का कार्य में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया। सभी कार्यकारी एजेंसी को वित्तीय वर्षवार अपने स्तर से लंबित डी0 सी0 विपत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराने तथा जिला योजना पदाधिकारी को डी0 सी0 विपत्र से संबंधित एजेंसी को पत्र देने का निदेश दिया गया।
