औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। विशेष केन्द्रीय सहायता(एससीए) की योजनाओं की समीक्षा बैठक औरंगाबाद के उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, बुडको के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं विद्युत कार्य प्रमंडल, गया के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। समीक्षा वित्तीय वर्षवार एवं योजनाओं के पूर्ण/अपूर्ण के आधार पर किया गया। समीक्षा के क्रम में बुडको के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 22 योजना में 20 योजना पूर्ण कर ली गई है एवं दो योजना अपूर्ण है। इस संबंध में सभी पूर्ण की गई योजना का संबंधित कार्यालय को हस्तांतरण करने एवं अवशेष राशि विमुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 योजना पूर्ण 01 योजना अपूर्ण है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में 26 योजना में से 17 निविदा प्रक्रिया में है। इस संबंध में बुडको के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि नियमानुकुल निविदा प्रक्रिया एवं प्राक्कलन यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
एलएईओ के कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्यान्वित वित्तीय वर्ष 2018-19 में 54 योजना में 41 पूर्ण एवं 13 अपूर्ण है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 योजना पूर्ण है। 2019-20 एवं 2020-21 में कुल 10 योजना निविदा प्रक्रिया में है। इस संबंध में सभी पूर्ण की गई योजना का संबंधित कार्यालय को हस्तांतरण करने एवं अवशेष राशि विमुक्ति हेतु संचिका अग्रसारित करने हेतु जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया एवं नियमानुकुल निविदा प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्यान्वित वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कुल 21 योजना पूर्ण है। शेष योजना लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। इस संबंध में सभी पूर्ण की गई योजना का संबंधित कार्यालय को हस्तांतरण करने एवं अवशेष राशि विमुक्ति हेतु जिला योजना पदाधिकारी को संचिका अग्रसारित करने हेतु निदेश दिया गया। विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्यान्वित विभिन्न वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कुल 16 योजनाओं में 09 योजना का कार्य पूर्ण गयी है तथा शेष 07 योजना का कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की स्थिति में हेै। सभी कार्यकारी एजेंसी को वित्तीय वर्षवार अपने स्तर से लंबित डीसी विपत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराने तथा जिला योजना पदाधिकारी को संबंधित एजेंसी को पत्र देने का निर्देश दिया गया।
