औरंगाबाद में कोरोना टीकाकरण महाअभियान 6 सितंबर को, डीडीसी ने की तैयारी की समीक्षा

अग्रिम राशि का समायोजन नही होने को ले बारुण के बीडीओ को शोकाॅज, नाजिर व आवास पर्यवेक्षक के वेतन पर रोक

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार ने शनिवार को जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, एमओआईसी, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक के साथ जिला समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक की।

बैठक में सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त ने 6 सितंबर को चलाए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की कार्ययोजना पर चर्चा की। उप विकास आयुक्त ने कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने हेतु सभी बीडीओ, एमओआईसी एवं बीएचएम को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गौरतलब है कि 6 सितंबर को जिले में पुनः कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाना है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जाना है। डीडीसी ने कहा कि टीकाकरण के साथ साथ कोविन पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि भी तत्काल करा दी जाए एवं इसके लिए सभी प्रखंडस्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। उन्होने टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता की भी जानकारी ली एवं सभी को 6 सितंबर को सक्रिय होकर इस महाअभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया। बैठक में डीपीएम स्वास्थ्य मनोज कुमार ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में कोरोना का टीका उपलब्ध है। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बीडीओ अपने प्रखंड अंतर्गत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इस महाभियान में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार वरीय पदाधिकारियों द्वारा सभी प्रखंडों में जाकर टीकाकरण की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर एवं अन्य चिकित्सकीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

इसके बाद उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों में लंबित अग्रिम राशि के समायोजन पर चर्चा की। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसका समायोजन करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त द्वारा बारुण प्रखंड में कैशबुक नही मिलने के कारण नाजिर का वेतन स्थगित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। कुछ प्रखंडों में नाजिर का प्रभार नहीं होने के कारण समायोजन में विलंब होने का कारण बताया गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना, शौचालय निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर आदि योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की। बारुण प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शून्य प्रगति होने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्पष्टीकरण किया गया एवं संबंधित आवास पर्यवेक्षक का 03 दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारियो को पंचायत चुनाव पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नॉमिनेशन, वोटर लिस्ट आदि से संबंधित जानकारी दी गई। इसके पश्चात सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ मनरेगा योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा की गई। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत योजनाओं के क्षेत्रफल को जेजेएच पोर्टल पर सही अंकित करने का निर्देश सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिया। सभी को जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत योजनाओं का फेजवाइज फोटो जल जीवन हरियाली पोर्टल पर अपलोड करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को उनके द्वारा प्रेषित किए गए मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं वेब पोर्टल पर प्रविष्टि में भी भिन्नता पर चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जल जीवन हरियाली पोर्टल पर अन्य मार्क की गई योजनाओं को सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को योजना का नाम अंकित करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात योजना के पूर्णता की भी समीक्षा की गई एवं योजनाओं के पूर्णता में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया ताकि जिले की रैंकिंग में प्रगति आए। बैठक में निदेशक डीआरडीए बालमुकुंद प्रसाद, नोडल पदाधिकारी जल जीवन हरियाली सह वरीय उप समाहर्ता कृष्णा कुमार, डीपीओ मनरेगा विजय सिंह, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक प्रमोद पांडे एवं सभी प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित थे।