PM Kisan Samman Nidhi में उत्कृष्ट कार्य के लिए औरंगाबाद को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सफलता के दो वर्ष पूरे होने पर बुधवार को नई दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान काॅम्प्लेक्स के एपी शिंदे हाॅल में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार एवं जिला कृषि पदाधिकारी अश्विनी कुमार समेत देश के कई अधिकारियों को योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

यह पुरस्कार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के फिजिकल वेरीफिकेशन की श्रेणी में अधिकतम प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रदान किया गया। बिहार में यह सम्मान सिर्फ औरंगाबाद जिले के खाते में आया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ मना रही है। इसी अवसर पर बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफलतापूर्वक संचालन के तहत योजना के पात्र किसानों के फिजिकल वेरीफिकेशन की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए औरंगाबाद जिले को यह सम्मान दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री के हाथों यह सम्मान औरंगाबाद जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रुप में डीएम, डीडीसी एवं डीएओ ने ग्रहण किया।

गौरतलब है कि इस योजना की शुरुआत 2019 में आज ही के दिन 24 फरवरी को हुई थी। इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपए जमा करती है। सरकार यह राशि दो-दो हजार रुपए के 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के खाते में डालती है। हाल में ही 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त जारी की थी, जिसे किसानों के बैंक खातों में अंतरित किया गया था। दीगर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत औरंगाबाद जिले को पात्र किसानों के फिजिकल वेरीफिकेशन की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने हेतु चयनित किया गया था। योजना के तहत औरंगाबाद जिले में अब तक कुल 1 लाख 77 हजार 639 किसानों को लाभ दिया जा चुका है।योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को खरीफ, रब्बी एवं गरमा मौसम में आवश्यक कृषि उपादान क्रय करने हेतु सहयोग स्वरूप दो हजार रुपए प्रति फसल की दर से कुल 6 हजार रुपए प्रतिवर्ष उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाता है।