औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार द्वारा उठाए गये कदमों की जानकारी मांगी।
कहा कि मैं बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हुँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में औरंगाबाद एवं गया दो जिले है। दोनों जिले नक्सल प्रभावित एवं अत्यंत पिछड़े हुए हैं। मेरा जिला प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना एवं आकांक्षी जिले की सूची में है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री से यह पूछना चाहता हुं कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा उद्यमिता संबंधी कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितना आवंटन किया गया है। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन निकाय ने इस प्रयासो की प्रभावकारिता एवं प्रभाव का आकलन एवं सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों प्रयासों से कितना प्रभाव पड़ा है। सांसद ने कहा कि जो प्रश्न का जवाब मंत्री ने दिया है, वह संतोषजनक है कि अभी तक कुल 40 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें 70 प्रतिशत लगभग 28 लाख युवाओं को 28 फरवरी 2022 तक नियोजित भी कर दिया गया है लेकिन मैं कहना चाहता हुं कि इसकी जो इकाई है, वह एक ब्लॉक है। स्वीकृत निधियों से एक ब्लॉक में अधिकतम 2400 उद्यमो की सहायता दी जा सकती है जिसमें अधिकतम बजट 597 लाख है। मैं मंत्री से जानना चाहता हुँ कि जो जिले नक्सल प्रभावित हैं एवं आकांक्षावान जिले के सूची में है, जो राज्य और देश के औसत विकास तक पहुंचना चाहते हैं। इन जिलो के युवा मुख्यधारा से ना भटके वह बंदूक ना थामकर उनके हाथ में काम हो ऐसे जिलों को इस योजना के माध्यम से उन बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार या नियोजित करने की कोई योजना आपके पास है। आप क्या करना चाहते हैं। मैं ग्रामीण विकास मंत्री से जानना चाहता हुं।
जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सदस्य ने जो विषय रखा है, मैं जानता हुं, मैं भी बिहार से आता हुं। जिला संवेदनशील है। मैं राज्यों के माध्यम से काम करता हुं। 22 जिले राज्य ने दिया है। विभाग केवल रूरल सेल्फ एंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग आरसीटी के माध्यम से स्टार्टअप विलेज आउटर प्रियोर के माध्यम से डीडीयूजीकेवाई के माध्यम से प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से और एनआरएलएम के माध्यम से एनआरईटीपी के माध्यम से हम करते हैं। इनके राज्य को भी हमने देने का काम किया है। मैं आग्रह करूंगा कि राज्य के जिले के प्रस्ताव आएंगे तो हम विचार करेंगे। सांसद ने कहा कि मैं मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हुं कि हमारे राज्य बिहार को स्वीकृत निधियां 6704 लाख रुपए है जिनमें केन्द्र का जो अंश है, वह 4022 लाख रुपए ह।ै मैं इसके लिए संतोष व्यक्त करता हुं लेकिन मैं एक विशेष योजना की बात कर रहा हुं और मैं मंत्री से जानना चाहता हुं कि क्या किसी विशेष योजना को चलाकर राज्य सरकार से प्रस्ताव मांग कर आप ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को एक विशेष योजना के तहत काम मिले इसके लिए सौर ऊर्जा चालित चरखा उनको देखकर जो चरखा से सूत कटेगी उसकी जो मार्केटिंग हो उसमें सरकार सहायता करने की मंशा रखती है क्या? ग्रामीण विकास मंत्री ने जबाब में कहा कि सदस्य के द्वारा जो विषय उठाया गया है, इसमें एक आजीविका मिशन ह।ै एनआरएलएम के तहत जिसमें पूरे देश में जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए हैं। पहले 2.35 करोड था आज 8 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं बिहार में भी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं और 5 लाख करोड़ बैंक से लिंक कर दिए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वहां के जिला एनआरएलएम से बात करके वहां प्रपोजल बनाए और वह प्रपोजल सोलर चरखा का बनावे या महिलाओं के लिए और रोजगार का बनावे या महिलाएं आरसीटी हर जिले के बैंक के द्वारा है उन बैंकों पर भी ग्रामीण युवक की ट्रेनिंग दी जाती है।
