औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सह औरंगाबाद के प्रभारी सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन के सभागार में बैठक कर सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने औरंगाबाद जिले में कब्रिस्तान घेराबंदी एवं मंदिर चहारदीवारी निर्माण, विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, पैरेंट एंड चाइल्ड अकाउंट, अभियोजन स्वीकृति, स्पीडी ट्रायल, डीएलएमसी की बैठक, आरटीपीएस के तहत चरित्र प्रमाण पत्र की व्यवस्था, नक्सल क्षेत्रों में की गई कार्रवाई, एफओबी कैंप की स्थापना, मदनपुर तरी कैंप, लंगुराही कैंप, पचरुखिया कैंप, सीसीए के मामलों का अनुश्रवण, गंभीर व जघन्य कांडों में त्वरित विचारण की स्थिति, पुलिस थाना व पुलिस केंद्र के लिए भूमि की उपलब्धता योजना की स्वीकृति, निर्माण की अद्यतन स्थिति, यातायात की समस्या व यातायात थानों से जुड़े मामले, चेक पोस्ट की व्यवस्था, थाना-ओपी में लैंडलाइन फोन की व्यवस्था, फोन बिलों के केंद्रीयकृत भुगतान की व्यवस्था, पुलिस पेट्रोलिंग, पैदल गश्ती, जीपीएस अधिष्ठापन, राष्ट्रीय मानक के अनुसार पुलिसकर्मियों की आवश्यकता व पद सृजन, महिला हेल्प डेस्क, एससी-एसटी अपराध से जुड़े मामले, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान की स्थिति, थाना भवन में आगंतुक कक्ष का निर्माण, पुलिस थाना व चैकी में महिला प्रसाधन के निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की कार्रवाई, सीसीटीएनएस प्रणाली को सभी थानों में लागू करने की व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय के लिए रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था, वारंट, गिरफ्तारी एवं कुर्की जब्ती की स्थिति व इसकी वीडियोग्राफी, गंभीर कांडो का त्वरित अनुसंधान, अपराध नियंत्रण हेतु निरोधात्मक कार्रवाई, प्रभावी गश्ती की व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निरोधात्मक कार्रवाई एवं कारा में बंद अपराधियों पर निगरानी की व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने भूमि विवाद की समीक्षा विशेष तौर पर करने का निर्देश दिया। कहा कि जनवरी से अभी तक जितनी भी अपराधिक घटनाएं भूमि विवाद के कारण हुई है, उनकी समीक्षा की जाय और कारण पता किया जाय कि शनिवार जनता दरबार में उन्हें लाया गया था अथवा नहीं। इसके अलावा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। साथ ही स्पीड गन का प्रयोग कर तेज रफ्तार वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने बैठक में बताया कि जिले में 2 स्पीड गन है जिसका प्रयोग किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी बड़े जिलों में यातायात थाना खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इससे भी यातायात की व्यवस्था में सुधार आएगा। अपर मुख्य सचिव ने बड़े अपराधिक मामलों की समीक्षा नियमित समयांतराल पर करने का निर्देश दिया और जिला अभियोजन पदाधिकारी को अद्यतन प्रतिवेदन जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु रखने के लिए कहा। थानों में कर्मियों का पदस्थापन एवं थानों के निर्माणाधीन भवनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि संवेदकों के साथ नियमित बैठक की जाय और कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय। किसी भी कार्य के लिए राशि की आवश्यकता है, तो विभाग को तुरंत सूचना दी जाय। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने औरंगाबाद शहर में अवस्थित जेल एवं शहर से बाहर नवनिर्मित मंडल कारा का स्थल निरीक्षण कियाएवं शीघ्र कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। बैठक में मगध प्रमंडल, गया के आयुक्त, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, सिविल सर्जन डॉ. कुमार वीरेंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद, दाउदनगर की अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार, सदर डीसीएलआर अविनाश कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता फतेह फैयाज, वरीय उप समाहर्ता कृष्णा कुमार, गोपनीय शाखा प्रभारी अमित कुमार सिंह, एसडीपीओ गौतम शरण ओमी, जिला कृषि पदाधिकारी रणवीर सिंह, जिला अभियोजन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
