प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में सोमवार को प्रखंड समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने की। बीडीओ नें उपस्थित पदाधिकारीयों को विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जन शिकायत के निष्पादन को कार्य योजना में प्राथमिकता देने की बात कही। विभागों की समीक्षा के दौरान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पर्यवेक्षिका से सेविका एवं सहायिका की सूची मांगी गई। पर्यवेक्षिका ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में कुल 264 आंगनबाड़ी केंद्र है। सेविका-सहायिका की कुल संख्या 227 है। सभी सेविका- सहायिका अभी हड़ताल पर हैं। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा प्रखंड क्षेत्र में पूर्ण कार्यों की सूची मांगी गई। जिस पर उन्होंने सूची उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से न्यूनतम मजदूरी एवं बाल एवं किशोर श्रम प्रवर्तन अधिनियम 1986 तथा बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत अद्यतन विचार विमर्श किया गया। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी के मामले में तीन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें दो मामले का निष्पादन कर दिया गया है। वहीं 17500 रुपए की राशि भुगतान कराई गई है। बंधुआ मजदूर, बाल एवं किशोर श्रम मामले में सघन छापेमारी की जा रही है परंतु अभी तक कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कृषि यंत्र का आवेदन ऑनलाइन लिया जा रहा है। जिसमें तिरपाल, हब्बा-डब्बा, पावर स्प्रे समेत कुल 70 प्रकार के कृषि यंत्र शामिल है। चना, मसूर, गेहूं, सरसों एवं वर्मी- कंपोस्ट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।
प्रखंड परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि पीएमएफएमई योजना के तहत कुल दस सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। वहीं पच्चीस नए आवेदन ऑनलाइन एंट्री से प्राप्त हुआ है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत पूरे प्रखंड में अत्यंत गरीब दो सौ साठ दीदी का चयन किया गया है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, अंचल अधिकारी अभय कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हरेंद्र चौधरी, एमओ अजीत कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृष्ण देव चौधरी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉ. यदुवंश यादव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
