मणिपुर हिंसा के विरोध में एआईएसएफ ने किया राज्यव्यापी प्रतिरोध का आह्वान

  • मौजूदा सरकार शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति गंभीर नहीं
  • शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ेगी एआईएसएफ

पटना। देश के अंदर नई शिक्षा नीति- 2020 को लागू कर केंद्र सरकार ने गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का प्लान तैयार किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार देश के सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन मौजूदा सरकार इस जिम्मेदारी के प्रति गंभीर नहीं है। यह बातें माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रजनीकांत कुमार यादव ने कही।

विदित हो कि बीते 22 से 24 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर में एआईएसएफ बिहार राज्य का 33 वां सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में राज्य भर से चुने हुए 250 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 65 सदस्यीय राज्य परिषद, 31 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी एवं 9 सदस्यीय राज्य सचिव मंडल का गठन हुआ।

इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से रजनीकांत यादव को प्रदेश अध्यक्ष, अमीन हमजा को राज्य सचिव, राकेश कुमार, सुधीर यादव एवं शरद सिंह को राज्य संयुक्त सचिव, पुष्पेंद्र शुक्ला मोहित पासवान एवं बबलू राज संगठन के राज्य उपाध्यक्ष चुने गए। सुशील उमाराज को राज्य सचिव मंडल के आमंत्रित सदस्य चुने गए।

एआईएसएफ की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा हमारा संगठन पूरे बिहार में शिक्षा बचाने की लड़ाई को लड़ेगी। एआईएसएफ ने देश के अंदर समान शिक्षा प्रणाली लागू करने, बिहार शिक्षक नियमावली को रद्द करने, नई शिक्षा नीति वापस लेने, बिहार के सभी जिलों में विश्वविद्यालय खोलने, राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने, बिहार क्लीनिक एक्स लागू करने, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा कानून को धरातल पर लागू करने समेत कई छात्र हित की लड़ाई को तेज करने का संकल्प 33वां बिहार राज्य सम्मेलन में लिया है।

उन्होंने कहा कि 30 और 31 जुलाई 2023 को मणिपुर हिंसा के खिलाफ पूरे बिहार में एआईएसएफ राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने का फैसला लिया है।
प्रेस वार्ता में संगठन के राज्य उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र शुक्ला, बबलू राज, मोहित पासवान, राज्य संयुक्त सचिव राकेश कुमार, सुधीर कुमार उपस्थित थे।